यूजर चार्ज वसूली पर राज्य सरकार की हरी झंडी निगम की साधारण सभा के प्रस्ताव को किया रद्द
||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 4-FEB-2023
|| अजमेर || नवाब हिदायत उल्ला------------------------------------------------------------------------------------------------------------- राज्य सरकार ने अजमेर नगर निगम की साधारण सभा के प्रस्ताव को रद्द करते हुए आयुक्त के नोट ऑफ डिसेंट पर मुहर लगा दी है। नगर निगम की साधारण सभा 12 जनवरी को आहूत हुई थी, जिसमें भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों ने एक स्वर में यूजर चार्ज वसूली का विरोध करते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की थी। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने भी इस प्रस्ताव पर पार्षदों व स्थानीय विधायक वासुदेव देवननी, अनिता भदेल के विरोध को समर्थन देते हुए यूजर चार्ज वसूली पर रोक लगाने की अनुशंसा की थी। निगम आयुक्त सुशील कुमार ने प्रस्ताव के विपरीत जाकर उस पर नोट ऑफ डिसेंट लगा दिया था।
राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने आयुक्त द्वारा भेजी गई असमिति टिप्पणी नोट ऑफ डिसेंट पर विचार विमर्श व परीक्षण करते हुए बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव यूजर चार्ज वसूली पर रोक संबंधी प्रस्ताव को नियम विरुद्ध पाए जाने के कारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा तत्काल से निरस्त कर दिया।
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी पत्र के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नगर निगम द्वारा वसूली जा रही यूजर चार्ज राशि नियम अनुसार थी और भविष्य में भी शहरवासियों को अदा करना होगा। यूजर चार्ज को लेकर शहर के व्यापारियों द्वारा लंबा आंदोलन चलाया गया और अजमेर बंद भी रखा गया। साधारण सभा में आयुक्त सुशील कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यूजर चार्ज वसूली केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा वसूली लागू की गई थी, जिसे पूरे प्रदेश में प्रसारित किया गया था। उसी के तहत अजमेर निगम को भी इस पर अमल करना था, नगर निगम की वर्ष 2022 में हुई साधारण सभा में इसे पारित कर दिया गया था, इसलिए इसकी वसूली अनिवार्य हो गई थी। इसी के तहत यूजर चार्ज वसूले जा रहे थे, लेकिन विधायक अनिता भदेल, देवनानी व महापौर के साथ साथ समस्त पार्षदों द्वारा इस वसूली को नियम विरुद्ध बताते हुए अजमेर की जनता के हितों पर कुठाराघात बताया था। देवनानी भदेल ने विधानसभा में भी यूजर चार्ज वसूली को लेकर आवाज बुलंद की थी।
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