राशन डीलर्स ने नेशनल फ़ूड सेक्रेटरी को दिया ज्ञापन

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 24-AUG-2022 || नसीराबाद || नसीराबाद बुधवार को खाद्य सुरक्षा योजना के संदर्भ में दिल्ली से केंद्रीय जांच दल की एक टीम अजमेर जिले के दौरे पर आई तथा जांच के संदर्भ में नसीराबाद तहसील में भी राशन डीलर्स की जांच हेतु टीम नसीराबाद के देराठु ग्राम पंचायत की राशन की दुकान पर पहुंची । टीम ने दुकान पर भौतिक सत्यापन किया तथा राशन उपभोक्ताओं से भी पूछताछ की तथा राशन वितरण में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए पूछा जिस पर ग्रामीणों सहित स्थानीय नागरिकों ने भी वितरण व्यवस्था पर संतोष जताया । नसीराबाद राशन डीलर्स ने राशन व8करता संघ जिलाध्यक्ष दिनेश सिंहल और तहसील अध्यक्ष संदीप मित्तल के नेतृत्व में नोडल फूड अधिकारी डॉ उपेंद्र सिंह को मांग पत्र देते हुए राशन डीलर्स की मांगे पूरी करने की मांग की । तहसील अध्यक्ष संदीप मित्तल ने मांग पत्र के जरिये बताया कि राजस्थान प्रदेश में राशन डीलर को खाद्य सुरक्षा का गेहूं वितरण करने पर ₹125 प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाता है जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 15.21 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जा रही है यह कटौती करने के पश्चात ₹109.79 पैसे प्रति कुंटल कमीशन मिलता है वर्तमान महंगाई के दौर में डीलर का यह कमीशन बहुत कम है इस कमीशन में से राशन डीलर को दुकान किराया बिजली का बिल सहायक कर्मचारी का वेतन भुगतान करने के पश्चात ₹5000 प्रतिमाह भी नहीं बच पाता है । वर्तमान समय को देखते हुए राशन डीलर ने मांग की है कि उन्हें ₹40000 प्रति माह शुद्ध कमीशन के रूप में या मानदेय के रूप में दिलवाया जाए अथवा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा राशन डीलर को गेहूं वितरण कमीशन की वृद्धि की जाए । राशन डीलर ने यह भी मांग की कि कोरोना की महामारी के दौरान लगातार दो वर्ष का लोकडाउन होने के कारण उपभोक्ता आर्थिक रूप से परेशान है और बेरोजगार है । केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का निर्यात इस वर्ष अत्यधिक किया गया इस कारण गेहूं का बाजार भाव में अत्यधिक वृद्धि हो गई जबकि उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति से बाहर है पता उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री कल्याण योजना का गेहूं लगभग 12 महीने तक और बढ़ाया जाए ।