सरकारी जमीन पर नक्शा पास करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 10-JUNE-2022 || अजमेर || राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश मुख्य प्रशिक्षक पूर्व पार्षद शैलेन्द्र अग्रवाल ने नगर निगम आयुक्त श्री देवेन्द्र कुमार को ज्ञापन देकर शिकायत की है कि नगर निगम अजमेर क्षेत्र के पोश इलाके वैशाली नगर में आनासागर सर्कुलर योजना में सी-10 नम्बर के प्लाट पर नगर निगम अजमेर द्वारा 13 दिसम्बर को नक्शा स्वीकृत कर दिया गया जबकि यह सरकारी जमीन है। अग्रवाल ने पत्र में लिखा है वैशाली नगर निवासी जय खुराना ने आना सागर सरक्यूलर रोड योजना में स्थित भुखण्ड संख्या सी-10 पर निर्माण के वास्ते नगर निगम से मानचित्र पारित कराने के लिए आवेदन किया। निगम ने बिना छानबीन करे आवेदक के दस्तावेजो के आधार पर ही नक्शा स्वीकृत कर दिया और आवेदक ने वहां दिवार बनाकर गेट भी लगा दिया। इस सम्बन्ध में जब नगर निगम अजमेर में शिकायत पहुंची की उक्त जमीन सरकारी है और जब पुरानी फाईले खंगाली गई तो निगम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उपायुक्त ने नक्शा निरस्त कर दिया तथा आवेदक को नक्शा निरस्त करने का पत्र भी जारी कर दिया लेकिन अभी तक मौके से गेट नहीं हटाया गया है। अग्रवाल ने ज्ञापन में लिखा है कि इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी मिली है कि नगर सुधार न्यास की ओर से उक्त जमीन दिसम्बर 1987 में प्रमोद कुमार पुत्र रतन कुमार को आंवटित हुई थी। आवंटी ने राशि का 25 प्रतिशत तो जमा करा दिया लेकिन तय अवधि में शेष राशि जमा नही कराई इसके चलते न्यास ने इसका आवंटन निरस्त कर दिया। आवंटन निरस्त होने से आवंटी का जमीन पर हक समाप्त हो गया इसके बावजूद उसने इसके बेचान के लिए श्री खुराना से इकरारनामा किया। वही ए.सी.आर. योजना अब नगर निगम को हस्तान्तरित हो गयी है जिससे उक्त जमीन का कब्जा नगर निगम के पास आ गया और आवेदक ने स्वामित्व सम्बन्धित जानकारी छिपाते हुए निगम में नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन कर दिया और निगम ने उक्त जमीन पर नक्शा स्वीकृत कर दिया। शैलेन्द्र अग्रवाल ने नगर निगम आयुक्त श्री देवेन्द्र कुमार से मांग की है कि उपरोक्त मामले में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा गलत तरीके से नक्शा स्वीकृत कराने वाले आवेदक के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह गलत तरीके से सरकारी जमीन पर नक्शा स्वीकृत करने की हिम्मत ना कर सके। पत्र में अग्रवाल ने यह भी मांग की है इस संबंध में की गई कार्यवाही से उन्हें भी अवगत कराया जाये।