आम बजट निराशाजनक, आम आदमी को कोई राहत नही:कांग्रेस सेवादल

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 3-JAN-2022 || अजमेर || हीरालाल नील------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष श्री हेमसिंह शेखावत व प्रदेश मुख्य प्रशिक्षक शैलेन्द्र अग्रवाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए आम बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बजट में आम आदमी, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, युवा बेरोजगार, महिला तथा वंचित वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नही है। उन्होंने बजट को देश की आम जनता के साथ छलावा बताया है। हेमसिंह शेखावत व शैलेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पूर्व आने वाले बजट से देश की जनता को राहत मिलने की काफी उम्मीदें थी पर आम बजट आने के बाद हर वर्ग को निराश होना पड़ा है। महंगाई की मार झेल रहे वेतनभोगी जिनकी आय दिन पर दिन छोटी होती जा रही है आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नही होने से आम बजट से वे भी निराश ही हुए हैं। महंगाई की मार को देखते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी राहत मिलने की उम्मीद थी पर यहां भी सभी को निराश होना पड़ा है। इस बजट में निजी उद्योगों को राहत दिये जाने की बात तो की जा रही है पर नए रोजगार मिलने के आसार कहीं से नजर नही आ रहे हैं जिससे देश की युवा बेरोजगार पीढ़ी को भी इस बजट से निराशा होना पड़ा है। बजट से पूर्व कामकाजी महिलाओं को भी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही थी पर सिर्फ 2 लाख आंगनबाड़ी क्षेत्र में विस्तार करने के अलावा कोई प्रमुख बात सामने नही आई है। शेखावत व अग्रवाल ने कहा कि बजट में किसानों को खुश करने के लिए कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाये जाने एवं एम एस पी में 2.3 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान जरूर किया गया है पर इससे किसान नाखुश नजर आ रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए पर बजट में ऐसा कुछ नजर नही आ रहा है। इसी तरह देश के विद्यार्थियों, वरिष्ठजनों सहित किसी भी वर्ग को इस बजट से कोई राहत मिलने की उम्मीद नही है तथा यह बजट कहीं से भी आमजन को राहत देने वाला नजर नही आ रहा है। हेमसिंह शेखावत व शैलेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि इस बजट में चंद औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए जरूर कुछ प्रावधान किए गए हैं पर कोरोना महामारी, बढ़ती महंगाई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी से पीड़ित आम जनता को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए कोई ठोस योजनायें नही बनाई गयी है।

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