5000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन परिलाभों के 408 करोड़ बकाया, फिर भी रोडवेज द्वारा फायदे वाले मार्गो पर भी बसे बंद करना गैर जिम्मेदाराना : रावत

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 15-SEP-2021 || अजमेर || रिपोर्ट हीरालाल नील---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- विधायक रावत द्वारा रोडवेज विभाग से संबंधित समस्याओं के संबंध में राजस्थान विधानसभा जयपुर के पूर्व सत्र में तारांकित प्रश्न लगाए जाने के फलस्वरूप आज विधायक रावत को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया। विधायक रावत ने बताया कि, विभाग के प्रस्तुत जवाब में परिवहन विभाग की अपने कार्मिकों एवं आम नागरिकों के प्रति गैर जिम्मेदारीता एवं लचर प्रबंधन व्यवस्था की झलक स्पष्ट दिखाई दी गई। विभाग द्वारा 5000 से अधिक सेवानिवृत्त कार्मिकों के राशि 408 करोड के सेवा परिलाभ बकाया बताये है, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों की रोडवेज के फायदे वाले मार्गों पर बंद की गई रोडवेज बसों को पुनः चालू करने की मांग पर ध्यान ना देना परिवहन विभाग के कुप्रबंधन को दर्शाता है। सरकार के जवाबों से स्पष्ट है कि, सरकार आमजन को सुगम और सहज परिवहन व्यवस्था देने में नाकाम तो रही ही है, साथ ही साथ बरसों तक विभाग की और जनता की सेवा करने वाले कार्मिकों के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही है, जो सरकार के स्वयं के लिए ही विचारणीय विषय है। *_विधायक रावत द्वारा राजस्थान विधानसभा जयपुर के पूर्व सत्र में तारांकित प्रश्न लगाकर निम्नानुसार प्रश्न पूछे गए थे, जिनके परिवहन विभाग द्वारा निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किये गए -_* *सवाल-1.* क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विगत वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का पूरा भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को कब से भुगतान नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें। *जवाब -* जी हां। माह दिसम्बर, 2020 तक लगभग 5000 अधिकारियों, कर्मचारियों के लगभग 408 करोड रूपये के सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान बकाया है। *सवाल-2.* क्या सरकार भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का सेवानिवृति के समय ही भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन परिलाभों का और कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें। *जवाब -* जी हां। भविष्य में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पैंशन परिलाभों जैसे ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, 5-6वॉ वेतनमान एरियर इत्यादि का भुगतान सेवानिवृति के समय ही किये जाने की व्यवस्था निगम की रोकड तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर की जा सकेगी। *सवाल-3.* क्या सरकार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को समय पर पेंशन परिलाभ दिलाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। *जवाब -* निगम की रोकड तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान सेवानिवृति पर किया जाना सम्भव होगा। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निगम को प्रतिमाह संचालन से प्राप्त होने वाली आय के विरुद्ध निगम के प्रतिमाह संचालन व्यय अधिक है। इस अंतराल की पूर्ति वित्तीय सहायता से की जाती है। निगम के लगभग 5000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लगभग 408 करोड रूपये के सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान माह दिसम्बर, 2020 तक बकाया है। अत: निगम से सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को उक्त अवधि तक के बकाया पेंशन परिलाभ दिलाने हेतु सरकार प्रयासरत है। माह जुलाई 2016 के बाद सेवानिवृत हुये अधिकारियों कर्मचारियों को मेडिकल एवं पुत्र/पुत्री के विवाह के आधार पर out of turn ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया जा रहा है । *_विधायक रावत ने आज प्रश्नकाल में फिर परिवहन विभाग से संबंधित समस्याओं के निम्नानुसार प्रश्न लगाए हैं, जिनके जवाब अभी अपेक्षित है -_* (1) रोडवेज के सेवानिवृत कर्मचारियो को माह सितम्बर 2016 एवं मृतक कर्मचारियो के आश्रितो को माह जुन 2018 से देय परिलाभो का भुगतान नहीं हुआ है। क्या सरकार उक्त परिलाभो का भुगतान किये जाने की दिशा में गम्भीर है? | (2) रोडवेज विभाग में कर्मचारियों को 7वे वेतनमान का लाभ नहीं मिला है जबकि सरकारी/ अर्द्धसरकारी निगम/बर्बोड में सरकार द्वारा वे वेतनमान का लाभ वर्ष 2016 से दिया जा चुका है। क्या सरकार की मंशा रोडवेज कर्मियो को 7वा वेतनमान का लाभ देने की है? यदि हां तो कब तक? (3) रोडवेज विभाग में संसाधन की कमी होने के उपरान्त भी कम आय देने वाले मार्गों पर निगम वाहने संचालित कि जा रही है जबकि अच्छी आय देने वाले मार्गो पर वाहन संचालन बन्द किया जा रहा है। क्या सरकार रोडवेज के घाटे को कम करने हेतु संवेदनशील है। (4) क्या सरकार की मंशा रोडवेज विभाग को सुद्धढ करने की है? यदि है तो रोजवेज को नई बसे देने व रोडवेज में विभन्न संवर्गो में नविन भर्ती हेतु सरकार की कार्ययोजना क्या है? (5) क्या राजस्थान सरकार की मंशा राजस्थान रोडवेज को राजस्थान सरकार का विभाग बनाने की योजना है। यदि है तो सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है।