घरेलू गैस की कीमतों में 25 रुपये व वाणिज्यिक गैस सिलेंडर में 84 रुपये बढ़ोतरी। वहीं 15 माह से सब्सिडी बंद कर आमजन के साथ किया जा रहा है कुठाराघात- शैलेन्द्र अग्रवाल

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 01-JULY-2021 || अजमेर || रिपोर्ट हीरालाल नील----------------------------------------------------------------------------------------------------------अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवादल के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा भीलवाड़ा जिला कांग्रेस सेवादल के जिला समन्वयक पूर्व पार्षद शैलेन्द्र अग्रवाल ने पेट्रोलियम मंत्रालय व गैस कंपनियों द्वारा 1 जुलाई गुरुवार से एक बार फिर घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 25.50 रुपये प्रति सिलेंडर तथा वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 84 रुपये प्रति सिलेंडर की बेतहाशा वृद्धि करने तथा पिछले 15 माह से उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी जमा नही किये जाने के निर्णय को तथा आये दिन पेट्रोल व डीज़ल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी व बढ़ती महंगाई की मार झेल रही जनता के हितों के साथ कुठाराघात बताए हुए कड़े शब्दों में निन्दा की है। अग्रवाल ने कहा कि घरेलू गैस की कीमतों में इससे पूर्व फरवरी माह में ही 3 बार में 100 रुपये प्रति सिलेंडर तथा दिसम्बर माह में 15 दिन के अन्तराल में 2 बार 50-50 रुपये (कुल 100 रुपये) प्रति सिलेंडर की वृद्धि की जा चुकी है, इस तरह मोदी सरकार द्वारा पिछले 6 माह में घरेलू रसोई गैस पर 225/- रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है। शैलेन्द्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को गैस की कीमत कम करने व सब्सिडी पुनः शुरू करने की मांग को लेकर आज पुनः एक पत्र भेजा है। अग्रवाल ने प्रधानमंत्री जी को भेजे पत्र में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 27 नवंबर 2020 को ही पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रधान ने बयान जारी कर कहा था कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण के बाद भी उसके उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा था कि एलपीजी पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को मिलती है कंपनी को नही इसलिए इससे कोई फर्क नही पड़ता कि सेवा देने वाली कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की है या निजी क्षेत्र की। सरकार बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी पूरी 53 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। प्रधान ने कहा था कि सभी उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी मिलती रहेगी। जबकि वास्तविकता यह है कि देश के घरेलू गैस उपभोक्ताओं को मई 2020 से सब्सिडी नही मिल रही है। शैलेन्द्र अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के लगभग 7 वर्ष के कार्यकाल में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर लगभग 430 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हो गयी है 2014 में यूपीए सरकार के समय घरेलू गैस सिलेंडर की दर 414 रुपये प्रति सिलेंडर थी व उस पर सब्सिडी भी मिलती थी। वहीं अब मोदी सरकार द्वारा प्रति सिलेंडर की कीमत 840 रुपये कर दी है और सब्सिडी भी खत्म कर दी गयी है तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर की कीमत अब 1572/- रुपये हो गयी है, व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में इससे पूर्व 1 फरवरी में भी 150 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गयी थी। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी गत 2 माह से आये दिन हो रही बढ़ोतरी से भी महंगाई बढ़ रही है और जनजीवन अस्तव्यस्त हो रहा है। अग्रवाल ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि करने व सब्सिडी बंद करने तथा पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में आये दिन बढ़ोतरी पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए मोदी सरकार के इस निर्णय को जनविरोधी बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने गैस व पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर व सब्सिडी बंद कर आम जनता की कमर तोड़ दी है। अग्रवाल ने कहा कि मोदी जी व भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव में देश की जनता से महंगाई कम करने का वादा किया था जो अब जुमला साबित हो रहा है। मोदी सरकार ने धीरे धीरे गैस सब्सिडी में कटौती करते करते एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पूरी तरह बंद कर दी है व 15 महीने (मई 2020) से उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी गैस की सब्सिडी नही आ रही है। शैलेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करने व सब्सिडी समाप्त करने से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है तथा महिलाओं की रसोई का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। केन्द्र सरकार का गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करने व सब्सिडी बंद करने का निर्णय गरीब एवं आमजन विरोधी है। अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार देश के नागरिकों के धैर्य की परीक्षा नही ले कहीं ऐसा न हो कि पेट्रोलियम पदार्थों रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल आदि की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर देश की जनता सड़कों पर उतर जाये। अतः केन्द्र सरकार समय रहते इस निर्णय को वापस लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी कर सब्सिडी पुनः शुरू करे तथा पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी अंकुश लगाए