राहत की जरूरत मिडिल क्लास को भी मध्यम वर्ग व निम्न मध्यम वर्ग के लिए राहत पैकेज की मांग

|| PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 24-MAY-2021 || अजमेर || रिपोर्ट नील ------------------------------------------------------------------------------------- अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवादल के पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेन्द्र अग्रवाल ने केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लोकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित मध्यमवर्गीय व निम्नमध्यमवर्गीय परिवार के लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जाए ताकि वह लोग तनावमुक्त जीवन यापन कर सकें। शैलेन्द्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को भेजे गए पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन के चलते काफी समय से आम नागरिक घरों में बन्द है कुछ आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश काम काज पूरी तरह लॉकडाउन हो चुके है, छोटे से लेकर बड़े दुकानदार सभी का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। लॉकडाउन की यह स्थिति आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है, यदि ऐसा होता है जिसकी पूरी संभावना है तो स्थिति और विकट हो जाएगी । अग्रवाल ने लिखा है कि सरकार द्वारा पिछड़े और निम्न वर्ग के लिए कई प्रयास किये जा रहे है इसमे कोई संशय नही, जिसके चलते सभी चयनित परिवारों को भोजन, राशन, नकद राशि सहित अनेक प्रकार की सहायता ओर भामाशाहो द्वारा भी अपने स्तर पर निम्न तबके को ओर जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । अब सवाल यह है कि बीपीएल, गरीब, असहाय ओर अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ तो केवल कुछ सीमित लोगो को जो इस दायरे में आते है उनको ही मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका जो कि देश की नींव है और सबसे ज्यादा देश की इकोनॉमी को वही चलाता है क्योंकि उसका संपर्क आम लोगो से सीधा होता है, उसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते है, ओर उस मिडिल क्लास से सभी को अपेक्षाए भी बहुत ज्यादा रहती है और इसी कारण सबसे ज्यादा वही पिसा भी जाता है । इन सबके बावजूद भी किसी का ध्यान उनकी तरफ नही जाता है, यह मिडिल क्लास तबका जिसकी अपने व्यापार व परिवार के संचालन की उधेड़ बुन के बीच उसका दिन का चैन ओर रात की नींद उड़ी रहती है, टेक्स भरना, आयकर भरना, मकान दुकान का किराया भरना, स्कूल फीस की चिंता, परिवार में माता पिता भाई बहनों, बच्चों की चिंता आदि आदि पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ भी इसी तबके पर ही ज्यादा पड़ता है, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से उसे हमेशा से ही उपेक्षित रखा गया है, उसे केवल टेक्स पेयर मशीन समझा गया है, ओर इसी कारण उसको किसी प्रकार की राहत नही दी जाती है। आज जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर के समय लॉकडाउन के चलते यदि सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है तो वो केवल ओर केवल मिडिल क्लास पर पड़ा है और वही सबसे ज्यादा प्रभावित भी हुआ है, व्यापार बन्द, लॉक डाउन के चलते स्टॉक खराब होने की चिंता, उधार का पैसा पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, लॉक डाउन के बाद खुलने पर कितना उधार वसूल हो पाता है कोई गारंटी नही, स्टाफ की सेलेरी बिना कार्य के देनी है ऊपर से उस स्टाफ को दिया हुवा एडवांस भी वापस आ जाये उनमें भी संशय है, बिजली पानी का बिल हर हाल में जमा कराना है, घर और दुकान का किराया भी देना है जो कि आज बहुत ज्यादा है, बैंक लोन की किश्त देनी है, उसका ब्याज देना है, हाउसिंग लोन, वाहन लोन की किश्त भी चुकानी है, बच्चो की स्कूल फीस, कालेज फीस, उसके हॉस्टल का खर्चा, एजुकेशन लोन का भार, खाने पीने, रसोई गैस, अपने दोपहिया के लिए पेट्रोल, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयां व अन्य खर्चे, बहन भाई, बेटी बेटे की शादियों की जिम्मेदारी भी इन मिडिल क्लास के मुखिया के कंधे पर ही होती है। अधिकांश मिडिल क्लास परिवारों में एक कमाने वाला और 5 से 8 खाने वाले होते है ओर उन सबके बावजूद आज लॉकडाउन के चलते आमदनी जीरो है। उसकी जमा पूंजी भी कोई ज्यादा नही होती है और जो थोड़ी बहुत थी वह धीरे धीरे पूरी होने के कगार पर पहुंच रही है। अब ऐसे में उसकी मानसिक स्थिति के क्या हालात हो रहे होंगे, उसकी कल्पना सरकार नही लगा रही है।उसको रात भर नींद नही आती होगी, अपने ओर अपने परिवार और व्यापार का भविष्य में क्या होगा उसकी कल्पना मात्र से ही उसकी नींद उड़ी हुई है । शैलेन्द्र अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि ऐसे में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं की एक नजर मध्यम व निम्नमध्यमवर्गीय वर्ग वालो की समस्या पर भी डाले, क्योकि उसकी आमदनी पिछले कई दिनों से जीरो हो चुकी है व उनके घर खर्च लगातार बदस्तूर जारी है जो कि अब उसकी जेब पर भी भारी पड़ने लगे गये है । अग्रवाल ने मांग की है कि सरकार को इस मिडिल क्लास सोसायटी की समस्याओं की तरफ ध्यान देकर उनके लिए भी तात्कालिक राहत के रूप में आर्थिक पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए, यह सहायता इसलिये भी जरूरी है कि सरकार की तरफ से जारी किसी भी योजना में इस वर्ग के लोगों का नाम नही है, इस कारण उसको कोई सहायता भी नही मिल पाती। पत्र में लिखा है कि अगर मिडिल क्लास के लोगो की इस मानसिक वेदना का सटीक आंकलन नही किया गया तो मिडिल क्लास के लोग बहुत जल्द डिप्रेशन का शिकार हो सकते है, ओर उस कारण कही उनके परिवार पर कोई बड़ा संकट ना आ जाये। अग्रवाल ने पत्र में केंद्र सरकार व राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इस समस्या पर तुरन्त विचार कर इसका समाधान करे।