अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव अधिकार संस्थान ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर पेट्रोल व डीजल में वैट कम करने व विधुत बिलों में भी विभिन्न उपकर हटाकर राहत प्रदान करने की मांग

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 18-FEB-2021 || अजमेर || रिपोर्ट हीरालाल नील-------------------------- अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव अधिकार संस्थान के अजमेर शहर जिलाध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेन्द्र अग्रवाल ने आज राज. के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के अजमेर आगमन पर उन्हें ज्ञापन देकर राजस्थान के आगामी बजट में जनहित में पेट्रोल व डीजल पर वेट की दरों में कमी करने व बिजली बिलों में भी लगाए जा रहे विभिन्न उपकर व अन्य शुल्क आदि को हटाकर कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी, महंगाई व बेरोजगारी की मांग झेल रही प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने की मांग की है। शैलेन्द्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को दिए ज्ञापन पत्र में लिखा है कि प्रदेश के नागरिक वैश्विक महामारी कोरोना, बढ़ती हुई महंगाई, आर्थिक मंदी व बेरोजगारी से बुरी तरह त्रस्त हैं। केन्द्र सरकार द्वारा आये दिन रसोई गैस व पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से प्रदेश की जनता का जीवन अस्त- व्यस्त हो गया है। अतः जनहित में निवेदन है कि राजस्थान सरकार के आगामी बजट में पेट्रोल पर 36% व डीजल पर 26% की दर से लिये जा रहे वेट की दरों में कमी करके प्रदेश की जनता को राहत प्रदान की जाए ताकि केन्द्र सरकार द्वारा आये दिन पेट्रोलियम पदार्थों में जो वृद्धि की जा रही है उससे पीड़ित जनता को राज्य सरकार की और से कुछ राहत मिल सके। शैलेन्द्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत को दिये ज्ञापन पत्र में बिजली बिलों के बारे में सुझाव दिए हैं, अग्रवाल ने लिखा है कि बिजली बिलों में जल सरंक्षण उपकर, नगरीय उपकर, फ्यूल सरचार्ज जैसे उपकर व अतिरिक्त स्थायी शुल्क आदि लगाए जा रहे हैं जिससे बिजली के बिलों ने प्रदेश की जनता की कमर तोड़ दी है अतः बिजली बिल के साथ जुड़कर आ रहे विभिन्न उपकर व स्थायी शुल्क हटाकर आम जनता को राहत प्रदान की जाये। अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि कृषि क्षेत्र की तरह घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार को बिजली बिल पर सब्सिडी देनी चाहिए, प्रदेश के बजट में इसकी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे हैं। अग्रवाल ने पत्र में मुख्यमंत्री से यह भी मांग की है कि राजस्थान में सस्ती बिजली के लिए सिंगल टैरिफ की स्टडी करवानी चाहिए, सभी के लिए एक रेट फिक्स होने पर बिल में अन्य चार्ज की जरूरत नही होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अजमेर आगमन पर शैलेन्द्र अग्रवाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें यह ज्ञापन पत्र दिया गया तथा इस पर गौर फरमाकर कार्यवाही की मांग की गयी। मुख्यमंत्री ने कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया